सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार (आरटीआई) वर्ष 2005 से लागू भारतीय संसद का एक अधिनियम है, जिसके तहत भारत का कोई भी नागरिक "सार्वजनिक प्राधिकरण" (सरकार का एक निकाय या राज्य का साधन) से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। लोक प्राधिकारी को इस अनुरोध का शीघ्रता से या 30 दिनों के भीतर उत्तर देना आवश्यक है। अधिनियम में सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को व्यापक प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने की भी आवश्यकता होती है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से सूचना के लिए अनुरोध करने के लिए न्यूनतम सहारा की आवश्यकता हो। यह अधिनियम, सार्वजनिक प्राधिकरण संचालन की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों के नियंत्रण में आवश्यक जानकारी तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। सूचना का अनुरोध करने के लिए, एक आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी को लिखा जाना चाहिए। इस आवेदन में आवेदक का नाम और पता और आवश्यक जानकारी का विवरण शामिल होना चाहिए। INR 10 के कोर्ट फीस स्टैम्प की भी आवश्यकता है। आवेदन के लिए प्रारूप यहां प्राप्त किया जा सकता है: अनुबंध "ए" (नियम 3 देखें), आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन का एक प्रारूप। संस्थान अपने आरटीआई सेल के माध्यम से इस आरटीआई अधिनियम का अनुपालन करता है|
डेटा सारणियां
पदनाम |
नाम |
संपर्क विवरण |
ईमेल |
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी |
डॉ. हरिहर साहू
एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख
आईआईपीएस, देवनार, मुंबई |
Tel: 91+22+42372459
Fax: 91+22+25563257 |
harihar[at]iipsindia[dot]ac[dot]in |
लोक सूचना अधिकारी |
श्रीमती मंजिरी एम. राणे
सहायक रजिस्ट्रार (प्रशासन)
आईआईपीएस, देवनार, मुंबई |
Tel: 91+22+42372489
Fax: 91+22+25563257 |
manjirirane[at]iipsindia[dot]ac[dot]in |
सहायक लोक सूचना अधिकारी |
श्री रामबचन पी. विश्वकर्मा
अकाउंटेंट
आईआईपीएस, देवनार, मुंबई |
Tel: 91+22+42372570
Fax: 91+22+25563257 |
rambachan[at]iipsindia[dot]ac[dot]in |